सूचनाको हक सम्बन्धी ‌ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र नियमावली, २०५६ को नियम ३ बमोजिम प्रकाशित विवरण (चौथो त्रेमासिक- बैशाख, जेष्ठ, आषाढ) अान्तरिक अाय ठेक्का बन्दोबस्तका लागि सिलबन्दि बोलपत्र सम्बन्धी सूचना जिल्ला सभाको दोस्रो बैठक सम्पन्न स्थानीय तहमा कार्यरत वडा सचिव कर्मचारीहरूको विवरण जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण । नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यरत प्रशासकीय अधिकृतहरूकाे विवरण सूचनाको हक सम्बन्धी ‌ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र नियमावली, २०५६ को नियम ३ बमोजिम प्रकाशित विवरण नव निर्वाचित पदाधिकारीहरूको सपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न । जिल्ला सभाको प्रथम बैठक सम्पन्न आ.व. २०७३/०७४ को जिल्ला समन्वय समिति तथा विषयगत कार्यालयहरूको सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यक्रम सम्पन्न मूख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको मतदान स्थलमा कर्मचारी खटाइएको सम्बन्धी सूचना सहायता सूची सम्बन्धमा (चिनसँग सिमाना जाेडिएको जिल्लालार्इ) फाराम भरी पठाउने सम्बन्धमा (ताप्लेजुङ जिल्ला स्थित उल्लेखित गै.स.स.हरू) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन, २०७३ रकम फुकुवा सम्बन्धमा । स्थानीय तहको शासन संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ गाउँ विकास समितिहरूकाे न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मूल्याङ्कन २०७२-७३ नतिजा प्रकाशन नेत्रहिन अपाङ्गहरूलार्इ सेताे छडी ( लठ्ठी) वितरण कार्यक्रम सम्पन्न माननीय उर्जा मन्त्री श्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) ज्यूको उपस्थितमा ताप्लेजुङ जिल्लाको विधुत विकासका संभावना, समस्या र चुनौतीहरू बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका केही झलकहरू बिषयगत योजना तर्जुमा समितिको बैठक सम्पन्न इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठि सम्पन्न आ.व. २०७४/०७५ को कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाको लागि बजेट शिलिङ तथा मार्गदर्शन सम्बन्धमा – गाउँ विकास समितिको कार्यालय, सवै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना कार्यक्रमहरुको विववरण (आ.व. २०७३/०७४) र्इन्जिनियर र सव र्इन्जिनियर सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ! उपभोक्ता समितिहरूलार्इ सम्झाैता गर्न अाउने बारेको अत्न्त जरूरी सूचना ! विजया दशमी, शुभ दिपावली तथा छठ पर्व, २०७३ काे शुभकामना अा.व. २०७२/०७३ काे जिल्ला स्तरीय कार्यक्रमहरूकाे बार्षिक समीक्षा सम्पन्न । अा.व. २०७२/०७३ काे गा.वि.स. स्तरीय कार्यक्रमहरूकाे बार्षिक समीक्षा सम्पन्न । अान्तरिक अाय ठेक्का बन्दाेवस्तका लागि सिलबन्दी बाेलपत्र / दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना ! (ढुङ्गा, गिटी,वालुवा/ पटके सवारी साधन कर/ कृषि, वन तथा पशुजन्य जिल्ला निकासी कर) अार्थिक बर्ष २०७२/०७३ काे बार्षिक प्रगति समीक्षा सम्बन्धमा । स्थानीय तह पुनः संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि संयुक्त सार्वजनिक सुनुवार्इ तथा समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमका जिल्ला शासन विज्ञ श्री रविन्द्रनाथ श्रीवास्तवकाे बिदार्इ (सफलताकाे कथा) LGCDP अन्तर्गत नागरिक सचेतना केन्द्रबाट केन्द्रका सदस्यहरूमा अाएकाे परिवर्तन गाउँ विकास समितिहरूकाे न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मूल्याङ्कन २०७१-७२ नतिजा प्रकाशन नागरिक वडापत्रकाे सँगालाे, २०७३ प्रकाशन अान्तरिक अाय ठेक्का बन्दाेवस्तका लागि सिलबन्दी बाेलपत्र / दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना ! सामाजिक परिचालन कार्यक्रम समन्वय बैठक सम्पन्न जि.वि.स.का योजनाहरु अनुगमनका लागि सर्वदलीय अनुगमन टोली खटियो । जिल्ला वाल भेला तथा वाल सञ्जाल निर्माण सम्पन्न ताप्लेजुङ जिल्लालार्इ ३६ अाैं खुल्ला दिसा मुक्त जिल्ला घाेषणा 

संगठनको काम कर्तव्य

कार्यालयको उदेश्यः

नेपालको सम्बिधान, २०७२ को दफा २२० अनुसार जिल्ला भित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरु बीचको काम कारवाईमा समन्वय गर्नु यस कार्यालयको मुख्य उदेश्य हो ।

कार्यालयको काम कर्तव्य:

१          जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय समितिको प्रतक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा  प्रचलित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, स्थानीय पूर्वाधार विकास              साझेदारी कार्यक्रम(सञ्चालन) नियमावली,प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम(सञ्चालन)नियमावली, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र                     बिशेष कार्यक्रम(सञ्चालन) नियमावली अनुसार कार्यालयले सम्पादन गर्नुपर्ने  कार्यहरु देहायबमोजिम रहेको छ ।

२          जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिका बीचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय                  गर्ने,

३          जिल्ला भित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको                प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन  गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय             क्षेत्रगत    र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा मागर्गदर्शन दिने र त्यसरी दिएका सुझाव वा मार्गदर्शनलाई                              सार्वजनिक गर्ने,

४          जिल्ला भित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासको लागि प्रदेश तथा संघसँग सम्वय गर्ने,

५          जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच  विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने,

६          जिल्लाभित्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने,

७          जिल्ला भित्रका विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी संघ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,

८          जिल्ला भित्रका विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विकास              निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तलुन कायम गर्नको लागि मन्त्रालय,स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा                        आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित गाँउपालिका तथा नगरपालिकालाई समेत सुझाव दिने,

९          आफ्नो काम कारवाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष                   समाप्त भएको दुइ महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने,

१०       जिल्ला भित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको कम्तिमा एक पटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम                           आयोजना  गरी सो जिल्लाबाट संघीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद सदस्यलाइ आमन्त्रण गरी सुझाव लिने,

११       स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम,प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र बिशेष कार्यक्रमका                  आयोजनाहरु छनौट सम्बन्धी समन्वय तथा आयोजनाहरुको अनुगमन तथा प्रतिवेदन गर्ने,

१२       साविक जिल्ला विकास समितिबाट स्वामित्व हस्तान्तरण भैआएका स्थायी सम्पत्तीहरुको मर्मत संभार तथा संरक्षण र परिचालन गर्ने

१३       साविक जिल्ला विकास समितिबाट हस्तान्तरण भै आएका जिन्सी तथा नगद सम्पत्तीको मर्मत सम्भार गर्ने, परिचालन गर्ने तथा लिलाम               बिक्री र मिनाहा सम्बन्धी कार्य गर्ने,

१४       बेरुजु सम्बन्धी कार्य गर्ने,

जिल्ला समन्वय अधिकारीको काम कर्तव्यः

१          जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितको सचिवको रुपमा काम गर्ने,

२          जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,जिल्ला स्थित संघ र प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा स्थानीय तहवीच                      समन्वय गर्ने, गराउने

३          जि ल्ला सभाको आर्थिक कारोवारको हिसाव अभिलेख दुरुस्त राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फर्छ्यौट गराउने,

४          जिल्ला सभाको चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा अद्दयावदिक गर्ने,  गराउने,

५          जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको निर्देशनमा जिल्ला समन्वय समिति तथा सभाको बैठक बोलाउने, निर्णयको माइन्यूट गर्ने, निर्णय                प्रमाणित गर्ने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने गराउने,

६          जिल्ला सभाले गर्नुपर्ने खरिद सम्बन्धी योजना तयार गरी खरिद कार्य गर्ने,गराउने,

७          जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय समिति वा जिल्ला समन्वयको प्रमुखले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।


Skip to toolbar